असहमति से नफ़रत तक : लोकतंत्र की नैतिक परीक्षा
ढाई-तीन महीने पहले जन्मी ‘काक्रोच जनता पार्टी’ और उसके ‘जंतर-मंतर’ सत्याग्रह जैसे ‘जेन जी’ आंदोलनों समेत इन दिनों देशभर में अनेक प्रतिकार, खासकर युवा प्रतिकार उभर रहे हैं। इनकी क्या अहमियत है? क्या वे भी गांधी के जमाने के अहिंसक…
शंभू बॉर्डर से जंतर-मंतर तक: संवाद, दमन, जवाबदेही और लोकतंत्र की सिकुड़ती होती सीमाओं की पड़ताल
लोकतंत्र की असली परीक्षा चुनावों से नहीं, बल्कि असहमति के प्रति उसके व्यवहार से होती है। हाल के छात्र आंदोलनों, किसान विरोध प्रदर्शनों और जंतर-मंतर की घटनाओं ने यह प्रश्न फिर खड़ा किया है कि क्या भारत में विरोध को…
लोकतंत्र को अपने वैभव का इंतज़ार
क्रिकेट की थकी और उबाऊ होती दुनिया में जैसे वैभव सूर्यवंशी अचानक आकर खेल की ऊर्जा, सौंदर्य और उम्मीद लौटा देता है, वैसे ही भारतीय समाज और लोकतंत्र भी आज किसी ऐसे ही साहसी, ताज़ा और जीवंत हस्तक्षेप की प्रतीक्षा…
भय और धमकियों से भरा लोकतंत्र
पश्चिम बंगाल चुनाव ने सिर्फ सत्ता परिवर्तन की संभावनाओं को नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की मौजूदा हालत को भी कठघरे में खड़ा कर दिया है। भारी सुरक्षा, प्रशासनिक हस्तक्षेप, भय और अविश्वास के माहौल ने यह सवाल तेज कर दिया…
जनगणना 2027 : डिजिटल युग में भारत की सामाजिक-राजनीतिक पुनर्रचना
जनगणना में जरूरी प्रवासी – मजदूर
करीब डेढ़ दशक बाद होने जा रही ‘जनगणना 2027’ में जातियों की बहुप्रचारित मर्दुमशुमारी के अलावा उन असंख्य प्रवासी-मजदूरों का भी महत्व होना चाहिए जो हमारे ‘जीडीपी’ को अनजाने में आसमान तक पहुंचाने में लगे हैं। आखिर किसी भी योजना…
पंचायती राज : लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने की ऐतिहासिक पहल
भारत में पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे 73वें संविधान संशोधन के जरिए संवैधानिक दर्जा मिला। वैदिक काल से चली आ रही स्थानीय स्वशासन की परंपरा को आधुनिक स्वरूप देते हुए…
पंचायत राज : विकेंद्रीकरण का सपना या जमीनी हकीकत से भटका तंत्र?
भारत में 73वें संविधान संशोधन के जरिए मजबूत की गई पंचायत राज व्यवस्था का उद्देश्य ग्राम स्तर पर लोकतंत्र, विकास और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना था। लेकिन 33 वर्षों बाद भी यह व्यवस्था अपनी मूल भावना से भटकती दिख…
‘जादूगर’ शब्द से क्यों डरती है सत्ता?
संसद में ‘जादूगर’ जैसे हल्के-फुल्के शब्द पर मचा विवाद यह संकेत देता है कि भारतीय राजनीति से हास्य और सहजता तेजी से गायब हो रही है। संवाद की जगह कटुता और आक्रामकता ने ले ली है, जहां व्यंग्य भी असहजता…
महिला आरक्षण : सशक्तिकरण की पहल या राजनीतिक रणनीति?
महिला आरक्षण विधेयक को लेकर केंद्र सरकार का विशेष सत्र बुलाना जहां एक ओर नारी सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है, वहीं इसके पीछे राजनीतिक रणनीति के सवाल भी उठ रहे हैं। परिसीमन, जनगणना और चुनावी…