Supreme Court

फार्मा कंपनियों की मनमानी पर लगाम जरूरी : फार्मास्युटिकल मार्केटिंग की समान संहिता कानूनी रूप से अनिवार्य हो – सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली, 2 मई । भारत में दवा कंपनियों की अनैतिक विपणन प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया (FMSRAI) और जन स्वास्थ्य अभियान इंडिया से जुड़े अमिताव गुहा ने सुप्रीम कोर्ट में…

17 लाख आदिवासी परिवारों पर बेदखली की तलवार : 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई

नई दिल्ली, 27 मार्च। केंद्र सरकार की चुप्‍पी के चलते देशभर में लाखों आदिवासी और वनवासी समुदायों पर बेदखली का खतरा मंडरा रहा है। देश के सौ से अधिक जन संगठनों ने केंद्र और राज्य सरकारों से अपना संवैधानिक कर्तव्य…

सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिक अधिकार : मौसम और मजदूरी पर फैसले

आज के समय में जलवायु परिवर्तन और बेरोजगारी के मुद्दे हमारे सामने मुंह बाए खड़े हैं, इनसे निपटने के लिए सुप्रीमकोर्ट के फैसले भी मौजूद हैं, लेकिन किन्हीं अनजानी गफलतों, हितों या भूल जाने की राष्ट्रीय बीमारी के चलते उन्हें…

सुप्रीम कोर्ट ने अनैतिक क्लिनिकल ट्रायल्स पर कड़ा रुख अपनाया

केंद्र सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश इंदौर, 9 जनवरी 2025: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर में हो रहे अनैतिक क्लिनिकल ट्रायल्स के मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार को कड़े निर्देश…

बाल विवाह पर ‘बड़ी अदालत’ का फैसला

पिछले हफ्ते बाल विवाह पर दिए गए अपने अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ‘बाल विवाह के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जीवन के अवसरों से वंचित होना समानता, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक सिद्धांतों…

सिलिकोसिस के लिए जिम्मेदार, नियमों और कानूनों का पालन नहीं करने वाली फेक्ट्रियाँ बंद की जाए

मध्‍यप्रदेश के 274 सिलिकोसिस मृतकों को अब तक नहीं मिला मुआवजा इंदौर। मंगलवार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिलिकोसिस के मामले में विचाराधीन जनहित याचिका की पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण ने तथ्य प्रस्तुत करते हुए कहा…

चुनावी चंदे से चांदी काटते कॉर्पोरेट

इन दिनों ‘चुनावी बॉन्डों’ को लेकर सर्वोच्च अदालत और उसके बाहर बहसा-बहसी जारी है। इस योजना पर कईयों में से कुछ आरोप हैं – सत्तारूढ पार्टी को चंदा देकर कॉर्पोरेट, निजी हित साधना, सभी राजनीतिक पार्टियों को समान रूप से…

सर्व सेवा संघ : “गांधी” को गायब करने की साजिश

गांधी की अस्थियों को देश की जिन 12 नदियों के तटों पर विसर्जित किया गया था, गंगा किनारे का बनारस उनमें एक था। देशभर में ये स्थान राजघाट कहलाते हैं। अब उसी बनारस उर्फ वाराणसी के उसी राजघाट पर विनोबा,…

न्यायपालिका बनाम सरकार : कौन किसे सुधारे ?

जजों की नियुक्ति संविधान की धारा 217 के तहत होती है जिसमें आरक्षण की बात ही नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के अपने चर्चित फैसले मे साफ कहा था कि नियुक्तियों के समय समाज के सभी वर्गों के…

Pension scheme बेमानी हैं, दोनों तरह की पेंशन योजनाएं

पिछले कुछ दिनों से देश भर में पेंशन को लेकर भारी मारामारी मची है। हिमाचलप्रदेश जैसे राज्यों में तो यह मसला चुनाव हराने-जिताने की गारंटी तक हो गया था। क्या है, इसके पीछे की कहानी? और क्या पेंशन की मौजूदा…