तकरीबन साढ़े चार बिलियन लोगों को भूखा मरने पर बाध्य जिस समय पर दुनिया की “एक पीढ़ी” सबसे खराब भूख संकट का सामना कर रही है, उसी एक समय पर अमीर देशों ने बस अपने मुनाफे को देखा है। कोविड -19 के दौरान कॉर्पोरेट मुनाफा बढ़ गया है और अरबपतियों की संख्या 24 महीनों में ही 23 वर्षों की तुलना में और अधिक बढ़ गई है। यह देखते हुए कि अकेले खाद्य उद्योग ने 62 नए अरबपतियों को तैयार किया है।
ऑक्सफैम की असमानता नीति के प्रमुख मैक्स लॉसन ने मंगलवार को एक बयान जारी किया। इसके मुताबिक, G7 देशों ने “तकरीबन साढ़े चार बिलियन लोगों को भूखा मरने पर बाध्य कर इस ग्रह पर खलबली मचा दी है।” औद्योगिक देशों ने दशकों में इस भूख संकट से लड़ने का सबसे खराब संकल्प लिया है।
लॉसन ने इस बाबत तर्क दिया कि “भूखमरी से जुड़े इस संकट को समाप्त करने और संयुक्त राष्ट्र मानवीय अपीलों में भारी अंतर की भरपाई के लिए खाद्य और कृषि निवेश को वित्तपोषित करने के लिए “कम से कम $ 28.5 बिलियन से अधिक वित्त की जरूरत थी। G7 देशों ने इस साल वैश्विक खाद्य असुरक्षा से लड़ने के लिए लगभग 14 बिलियन डॉलर देने का वादा किया है, जिसमें कि मंगलवार को दी गई राशि भी शामिल है।
हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में उस धन में से कितना अपने इच्छित प्राप्तकर्ताओं को बांटा गया है। जबकि पिछले महीने अमेरिकी कांग्रेस ने यूक्रेन के लिए एक प्रमुख हथियार और सहायता पैकेज पारित किया था, जिसमें कि “वैश्विक भूख से लड़ने” के लिए $ 5 बिलियन शामिल थे, पर पोलिटिको के अनुसार, इस पिछले सप्ताहांत तक कोई भी भूख संकट से जुड़ा पैसा नहीं भेजा गया था।
यहां तक कि ये अमीर देश भी दो साल के कोविड-19 बंद के मद्देनजर आर्थिक मुश्किलों का सामना करते रहे। ऑक्सफैम के प्रतिनिधि के मुताबिक, आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने वाले धनवान G7 देशों के साथ, दुनिया के सबसे कमजोर लोगों के बीच भूख से लड़ने के अन्य तरीके भी थे। उन्होंने सुझाव दिया कि “वे गरीब देशों के कर्ज को रद्द कर सकते थे “या” खाद्य और ऊर्जा कॉरपोरेट्स के अतिरिक्त मुनाफे पर कर लगा सकते हैं,” पर उनके मुताबिक, G7 देशों ने “जैव ईंधन पर ही प्रतिबंध लगा दिया,” जो कि उन फसलों के उत्पादन की ओर ले जाता है जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन की जगह पर भोजन के लिए किया जा सकता है।
ऑक्सफैम अधिकारी ने कहा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे आर्थिक असमानता और जलवायु से जुड़े अवरोधों से निपट सकते थे जो इस भूख संकट को बढ़ा रहे हैं। पर ऐसा कर पाने की क्षमता के बावजूद भी वे देश कुछ भी करने में विफल रहे।
लॉसन ने उल्लेख किया कि जिस समय पर दुनिया की “एक पीढ़ी” सबसे खराब भूख संकट का सामना कर रही है, उसी एक समय पर अमीर देशों ने बस अपने मुनाफे को देखा है। उन्होंने कहा, “कोविड -19 के दौरान कॉर्पोरेट मुनाफा बढ़ गया है और अरबपतियों की संख्या 24 महीनों में ही 23 वर्षों की तुलना में और अधिक बढ़ गई है,” उन्होंने आगे कहा, ‘यह देखते हुए कि अकेले खाद्य उद्योग ने 62 नए अरबपतियों को तैयार किया है। उन्होंने इस भूख आपातकाल को “बड़ा व्यवसाय” भी कहा है।”
संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने G7 राष्ट्रों से पिछले सप्ताह “कार्य अभी शुरू करें अन्यथा यह रिकॉर्ड भूख बढ़ती रहेगी व लाखों और लोग भुखमरी का सामना करेंगे”, पिछले हफ्ते यह घोषणा करते हुए उन्होंने बताया कि उनके पास इसकी एक योजना है – “डब्ल्यूएफपी के इतिहास में सबसे महत्वाकांक्षी योजना” – इसके लिए $ 22.2 बिलियन की आवश्यकता है। “दोनों ने जीवन बचाया और 2022 में 152 मिलियन लोगों के जीवन को संभव बनाने के लिए एक लचीले रुख का निर्माण किया।”
हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने यह आंकड़ा कहाँ से प्राप्त किया, जैसा कि G7 देशों ने खुद कहा है कि इस वर्ष के भयानक खाद्य संकट में 323 मिलियन लोग भुखमरी के कगार पर हैं, जबकि 2022 में कुल 950 मिलियन लोग भूखमरी के गिरफ़त में होंगे ऐसा अनुमान किया गया है।
ऐसे समय जबकि G7 देश विश्व के भूख संबंधी संकट को हल करने के लिए अपने बटुए खोलने में अनिच्छुक रहे हैं, उस समय यूक्रेन को आर्थिक और घातक सहायता में दसियों अरबों का वचन दिया गया है, जबकि युद्ध ने गेहूं की फसल को खराब कर दिया है। यह गेहूं आमतौर पर दुनिया के “उच्च कोटि के नस्ल ” का पांचवां हिस्सा है और यह गेहूं और सभी प्रकार के गेहूं का 7% हिस्सा है”। आम तौर पर संयुक्त राष्ट्र का खाद्य कार्यक्रम इस देश से अपना आधा अनाज खरीदता है।
आपूर्ति संकट के बढ़ने के कारण दुनिया भर में रिकॉर्ड सूखा है। इससे पूर्वी अफ्रीका विशेष रूप से प्रभावित है। ऑक्सफैम के अनुसार, इथियोपिया, केन्या और सोमालिया में हर 48 सेकंड में एक व्यक्ति भूख से मरने का अनुमान है, जहां 70 वर्षों में सबसे खराब सूखा पड़ा है।
चीन ने G7 का मखौल उड़ाया
चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने मंगलवार को एक तस्वीर पोस्ट की। इसमें कहा गया है कि “अंतर्राष्ट्रीय समाज” के रूप में प्रसिद्ध होने के बावजूद, G7 देश वास्तव में दुनिया की आबादी का एक छोटा हिस्सा हैं।
ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ G7 देशों के नेताओं को चित्रित करते हुए, यह उल्लेख किया गया कि पूर्व की जनसंख्या 777 मिलियन है, जबकि ब्रिक्स देशों में 3.2 बिलियन लोग रहते हैं। “तो अगली बार जब वे ‘अंतर्राष्ट्रीय समाज’ के बारे में बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि उनका क्या मतलब है”, झाओ ने लिखा।
G7 ब्रिक्स
सप्ताहांत में जर्मनी में हुए शिखर सम्मेलन के बाद, G7 नेता मैड्रिड के लिए रवाना हुए, जहां अमेरिका के नेतृत्व वाला नाटो गठबंधन अपनी नई रणनीतिक अवधारणा का मसौदा तैयार करने के लिए बैठक कर रहा है। इस दस्तावेज में गैर-सदस्यों के प्रति अपने मिशन और रुख की रूपरेखा पेश की जाएगी। 2010 के बाद से अपने पहले अपडेट में, यह दस्तावेज़ चीन को “चुनौती” के रूप में संबोधित करेगा। साथ ही नाटो महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग के अनुसार, “यह दस्तावेज यह स्पष्ट करेगा कि सहयोगी रूस को हमारी सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष खतरा मानते हैं।”
G7 शिखर सम्मेलन से कुछ ही दिन पहले, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं ने ब्रिक्स देशों के कम चर्चित शिखर सम्मेलन के लिए मुलाकात की। यह समूह, अपने सदस्य देशों के नामों के पहले अक्षर से बना एक संक्षिप्त नाम द्वारा निरूपित, दुनिया की शीर्ष दस अर्थव्यवस्थाओं में से चार को शामिल किए हुए है और इस ग्रह की 40% से अधिक आबादी और इसके सकल घरेलू उत्पाद के 30% का प्रतिनिधित्व करता है।
हालांकि ब्रिक्स समूह सैन्य या आर्थिक अर्थों में औपचारिक गठबंधन नहीं है, इसके सदस्य अक्सर पश्चिमी सहमति के विरोध में एकजुट होते हैं। उदाहरण के लिए, ब्राजील को छोड़ दें तो, ब्रिक्स देशों में से किसी ने भी यू.एस. और उसके सहयोगियों के साथ मार्च में संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान की निंदा करने के लिए मतदान नहीं किया, और तब से चीन और भारत ने रूस के साथ अपने व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाया है।
जल्द ही ब्लॉक का विस्तार भी हो सकता है। अर्जेंटीना और ईरान ने सदस्यता के लिए पिछले हफ्ते आवेदन किया था। इसमें ईरानी विदेश मंत्रालय ने ब्रिक्स को “व्यापक पहलुओं के साथ एक बहुत ही रचनात्मक तंत्र” के रूप में वर्णित किया था। साथ ही अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज ने कहा कि मंच “भविष्य के लिए एक एजेंडा लागू कर सकता है जो कि और बेहतर और अधिक स्पष्ट समय लेकर आएगा।”
(काउंटर करंट में प्रकाशित इस आलेख का अनुवाद चैतन्य नागर ने किया है।)
