क्रेडिटसाइट्स के एक अध्ययन से पता चला है कि भारतीय बैंकों के कुल ऋण का 45% कॉरपोरेट ऋण है। अगर ये ऋण न चुकाये जाएँ तो ये अपने साथ कई बैंकों को डुबो देंगे। इसके बावज़ूद, सरकारी बैंक भी कॉरपोरेट ऋण व्यवसाय में आगे बढ़कर शामिल हो रहे हैं। इसी कारण शाखाएं बंद कर हो रही हैं, कर्मचारियों की संख्या में कटौती हो रही हैं और छोटे ऋण भी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। संक्षेप में, सरकारी बैंक भी अधिक लाभ के लिए लोगों के बजाय कॉर्पोरेट्स को चुन रहे हैं। अडानी जैसे बड़े समूह की ऋण स्थिति देखकर बैंकों को चौकन्ना हो जाना चाहिए वर्ना उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इन्ही सवालों के संदर्भ में पेश है सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी टीम व्दारा तैयार ‘हमारा पैसा हमारा हिसाब‘ का नया एपिसोड।
अनशन से आगे का संघर्ष: सोनम वांगचुक से उठी एक ऐसी अपील, जिसने लोकतंत्र की आत्मा को छू लिया
July 17, 2026
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लोकतांत्रिक आंदोलनों का इतिहास केवल संघर्षों का इतिहास नहीं है, बल्कि उन नैतिक दुविधाओं का भी इतिहास है, जहाँ एक ओर सिद्धांतों के लिए जीवन दांव पर लगा होता है और दूसरी ओर वही जीवन आंदोलन की सबसे बड़ी पूंजी
