आदिवासी समाज समाचार

सूखे से फसलें बर्बाद, रोजगार-पानी और चारे के संकट पर जागृत आदिवासी दलित संगठन का प्रदर्शन

सूखे से फसलें बर्बाद, रोजगार-पानी और चारे के संकट पर जागृत आदिवासी दलित संगठन का प्रदर्शन

बड़वानी कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

बड़वानी, 16 नवंबर। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार करोड़ों रुपये खर्च करके भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के बड़े-बड़े कार्यक्रम कर रही है, तो दूसरी तरफ उसी बिरसा मुंडा के  दूसरी तरफ बिरसा मुंडा के वंशज आज अपने ही गांवों में भूख, प्यास, कर्ज और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। जिन आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, आज उन्हीं आदिवासियों को भीषण सूखे, कर्ज और भूखमरी के कारण अपने घर-गांव छोड़कर पलायन करने मजबूर होना पड़ रहा है। मजदूर अपने बच्चों को लेकर गुजरात और महाराष्ट्र जाते हैं, जहाँ उन्हें बंधुआ मजदूरी जैसे हालात में काम करना पड़ता है। जिस बेगारी के खिलाफ़ बिरसा लड़े, आज उसी में उनके लोग धकेले जा रहे हैं। और सरकार जश्न मना रही है।

सरकार की आदिवासी विरोधी नीतियों के खिलाफ आज जागृत आदिवासी दलित संगठन के नेतृत्व में सैकड़ों आदिवासी किसानों और मजदूरों ने बड़वानी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे लेकिन प्रशासन ने कलेक्टर कार्यालय का गेट लगा दिया था। जब लोगों की संख्या बढ़ने लगी, आखिर में प्रशासन ने गेट खोला। आदिवासियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जिला कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ के नाम ज्ञापन सौंपा।

प्रदर्शन के दौरान संगठन कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस बिरसा मुंडा ने जल, जंगल, जमीन और आदिवासियों के हक के लिए अंग्रेजों का विरोध किया। लेकिन, आज उनके जिंदा वंशजों को अपने ही देश से उजड़कर गुजरात महाराष्ट्र भटकना पड़ रहा है।

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जागृत आदिवासी दलित संगठन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में हरसिंग जमरे, नासरी बाई निंगवाल ने कहा कि इस साल बडवानी के पाटी ब्लॉक में बारिश न के बराबर हुई। बारिश के भरोसे खेती करने वाले आदिवासी किसानों की साल भर की कमाई बर्बाद होने के कारण आदिवासी किसान मजदूरों ने सूखा घोषित कर हर किसान को मुआवजा मिलने की मांग की। मुआवजा केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि जिन आदिवासी परिवारों के पास जमीन का पट्टा या पावती नहीं है, उन्हें भी वास्तविक खेती और फसल नुकसान के आधार पर पूरा मुआवजा दिया जाए।

सूखे के इस संकट में मजदूरी का सहारा, रोजगार गारंटी, भी लोगों से छीना जा रहा है। एनएमएमएस ऐप में चेहरा स्कैन नहीं होता, लॉगिन और ओटीपी की दिक्कत रहती है, हाज़िरी अपलोड नहीं होती। मजदूरी देर से मिलती है, और विलंब भुगतान भी नहीं मिलता। नाम कट रहे हैं और उन्हें वापस जोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है।

जनजातीय गौरव दिवस के ठीक अगले दिन से, यानी 16 से 30 नवंबर तक, मध्य प्रदेश शासन ने सूखे के दौरान रोजगार गारंटी पर रोक लगा दी है। गाँव में रोजगार न देकर, आदिवासियों को अपने गाँव से उजड़ कर सस्ते मजदूर बनने मजबूर करना, क्या यही है सरकार का जनजातीय गौरव?

सरकार गाय के नाम पर राजनीति करने और खुद को गाय माता की सरकार बताने में पीछे नहीं रहती, लेकिन आज सूखे में गाय-बैल चारे और पानी के लिए तड़प रहे हैं। दूसरे जिलों से चारा मंगवाकर हर पंचायत में सब्सिडी पर उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी तरफ बोकराटा, रोसर और आसपास के पहाड़ी गांवों में पीने के पानी का भारी संकट खड़ा हो गया है। लोग और मवेशी दोनों पानी के लिए परेशान हैं। संगठन ने दूसरे जिलों से चारा मंगवाकर हर पंचायत में सब्सिडी पर बेचने की मांग की है। साथ ही, बोकराटा और रोसर जैसे पहाड़ी इलाकों में पीने के पानी के गंभीर संकट को देखते हुए तत्काल टैंकरों से पानी पहुंचाया जाने और रोजगार गारंटी के तहत जल संरक्षण के काम शुरू किए जाने की मांग भी उठाई।

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बिरसा की तस्वीर पर माला चढ़ाने से उनके वंशजों का पेट नहीं भरता। असली श्रद्धांजलि आज के आदिवासियों को उनका हक़ देना है। जागृत आदिवासी दलित संगठन ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इन मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो आदिवासी समाज का यह गुस्सा और बड़े जन-आंदोलन में बदलेगा।

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