नई दिल्ली/इंदौर, 21 मार्च। सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर में अनैतिक क्लिनिकल परीक्षणों से जुड़े मामलों की गंभीरता को स्वीकार करते हुए सरकार को निर्देश दिया है कि चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल किया जाए। यह निर्देश स्वास्थ्य अधिकार…
