अरावली की परिभाषा अब संवैधानिक सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरणविद् राजेंद्र सिंह की हस्तक्षेप याचिका स्वीकार की

नईदिल्‍ली, 20 जनवरी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा और संरक्षण से जुड़ी अपनी चल रही सुओ मोटो कार्यवाही में हस्तक्षेप की मांग करने वाली दायर एक अर्जी को स्वीकार कर लिया है। नियामक विखंडन और पारिस्थितिक क्षरण को लेकर चिंताओं के बीच यह मामला एक बार फिर संवैधानिक और पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है।

यह हस्तक्षेप आवेदन वरिष्ठ पर्यावरणविद् और गैर-सरकारी संगठन तरुण भारत संघ के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह द्वारा सुओ मोटो रिट याचिका (सिविल) संख्या 10/2025, शीर्षक  In Re: Issue Relating to Definition of Aravali Hills and Ranges and Ancillary Issues में दायर किया गया है। यह मामला न्यायालय के मौलिक अधिकार-क्षेत्र में सुना जा रहा है और 29 दिसंबर 2025 के उस आदेश के बाद आगे बढ़ा है, जिसमें पीठ ने अरावली श्रृंखला की परिभाषा और उससे जुड़े संस्थागत प्रक्रियाओं पर अनसुलझे प्रश्नों को रेखांकित किया था।

आवेदन के अनुसार  राजेंद्र सिंह अदालत की सहायता के लिए हस्तक्षेप की अनुमति चाहते हैं, ताकि किसी भी प्रशासनिक या तकनीकी अभ्यास से पहले उत्पन्न होने वाले प्राथमिक (थ्रेशहोल्ड) संवैधानिक प्रश्नों पर मार्गदर्शन दिया जा सके, जिनका संबंध अरावली भू-दृश्य के सीमांकन या वर्गीकरण से है। आवेदन में कहा गया है कि राजेंद्र सिंह पहले भी सुप्रीम कोर्ट में अरावली क्षेत्र में खनन से जुड़े मुकदमों से जुड़े रहे हैं, विशेषकर तरुण भारत संघ, अलवर बनाम भारत संघ (रिट याचिका (सिविल) संख्या 509/1991) में, जहाँ न्यायालय ने खनन गतिविधियों की वैधता की जाँच की थी और पर्यावरण संरक्षण तथा राज्य की भूमिका पर मार्गदर्शक सिद्धांत तय किए थे।

हस्तक्षेप याचिका इस बात पर ज़ोर देती है कि  वर्तमान कार्यवाही किसी एकल विकास परियोजना तक सीमित नहीं है, बल्कि उन पारिस्थितिक प्रणालियों के व्यापक संवैधानिक व्यवहार से संबंधित है, जो एकीकृत और निरंतर समग्र के रूप में कार्य करती हैं। इसमें तर्क दिया गया है कि परिभाषा तय करने जैसे अभ्यास सीमाएँ खींचना या भू-भाग का वर्गीकरण करना कानूनी परिणाम लाते हैं, जिनसे कुछ क्षेत्रों को संवैधानिक संरक्षण से बाहर कर दिया जा सकता है और फिर वे नियामक या निजी कार्रवाइयों के ज़रिये परिवर्तन या क्षरण के लिए खुल जाते हैं।

आवेदन का एक केंद्रीय भाग “Definitional Choice as a Constitutional Determination of Ecological Dispensability” शीर्षक से एक अनुलग्नक नोट है, जिसमें कहा गया है कि अरावली भू-दृश्य के किसी भी हिस्से को “पारिस्थितिक रूप से त्याज्य” माना जा सकता है या नहीं यह संविधान के अनुच्छेद 21 और 48A के अंतर्गत एक गैर-हस्तांतरणीय संवैधानिक प्रश्न है। नोट में तर्क है कि ऐसा निर्धारण मानचित्रण अभ्यासों, पर्यावरण प्रभाव आकलनों या विशेषज्ञ समितियों पर नहीं छोड़ा जा सकता, जब तक कि अदालत पहले यह संवैधानिक सीमाएँ तय न कर दे कि किसे पारिस्थितिक विघटन के लिए उजागर किया जा सकता है और किसे नहीं।

अनुलग्नक आगे प्रस्तुत करता है कि अदालत द्वारा स्वीकृत कोई भी परिभाषा एक न्यायिक कृत्य होती है जिसके पूर्वानुमेय परिणाम होते हैं, क्योंकि संरक्षण से बहिष्करण स्वयं परिभाषा-निर्धारण की क्रिया से अनिवार्य रूप से जुड़ा होता है। इसमें कहा गया है कि पारिस्थितिक अनिवार्यता का आकलन स्थानिक घेराबंदी या प्रशासनिक सुविधा के बजाय कार्य, निरंतरता और संरचनात्मक भूमिका के आधार पर होना चाहिए, और पर्यावरण प्रभाव आकलन की व्यवस्थाएँ तभी संचालित हो सकती हैं जब किसी क्षेत्र को सिद्धांततः संवैधानिक रूप से उजागर करना स्वीकार्य ठहराया जाए।

सुप्रीम कोर्ट की पूर्व पर्यावरणीय न्यायशास्त्र का उल्लेख करते हुए, आवेदन 14 मई 1992 के तरुण भारत संघ मामले के आदेश का हवाला देता है, जिसमें अदालत ने कहा था कि पर्यावरण संबंधी मुद्दे “विरोधी मुकदमेबाज़ी की तुच्छताओं और संकोचों से कहीं आगे” जाते हैं और उन्हें सर्वोच्च स्तर का न्यायिक ध्यान चाहिए। इसमें उन कार्यवाहियों के दौरान अदालत द्वारा नियुक्त समिति के अभिलेखों का भी ज़िक्र है, जिनमें एक असहमति नोट था, जिसने चेतावनी दी थी कि सीमारेखाओं पर संकीर्ण ध्यान पर्यावरणीय उद्देश्यों को विफल कर सकता है क्योंकि इससे पारिस्थितिक रूप से सतत भू-भाग का विखंडन हो जाता है।

आवेदन ने अदालत से आग्रह किया है कि उसकी जाँच की क्रमिकता संवैधानिक सिद्धांतों में निहित रहे, और परिभाषात्मक तथा वर्गीकरण संबंधी अभ्यासों को प्रारंभिक नहीं बल्कि परिणामस्वरूप कदम माना जाए। इसमें कहा गया है कि दिसंबर 2025 के आदेश के अनुच्छेद 9 में उठाए गए प्रश्न जैसे पारिस्थितिक निरंतरता, प्रणालीगत परिणाम और नियामक सामंजस्य किसी भी संस्थागत या तकनीकी सहायता (जैसा कि अनुच्छेद 10 में परिकल्पित है) से पहले सुलझाए जाने चाहिए।

19 जनवरी 2026 को एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड मौलश्री पाठक के माध्यम से दायर इस हस्तक्षेप याचिका में राजेंद्र सिंह को चल रही सुओ मोटो कार्यवाही में अदालत को संबोधित करने और रिकॉर्ड पर वह सामग्री रखने की अनुमति मांगी गई है, जो, आवेदक के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के अरावली से संबंधित न्यायशास्त्र में पहले से तय सिद्धांतों की निरंतरता को दर्शाती है।

हस्तक्षेप स्वीकार करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस मामले में एक अतिरिक्त संवैधानिक आयाम जोड़ता है, जिसे पर्यावरण नियामक, राज्य सरकारें और उद्योग जगत के हितधारक करीब से देख रहे हैं, क्योंकि अरावली श्रृंखला कई उत्तरी भारतीय राज्यों में महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका निभाती है और विकास तथा संरक्षण नीतियों को लेकर इसका एक लंबित व विवादित इतिहास रहा है।