सभी कोविड-19 की जांच निजी लेब्स में नि:शुल्क हो
जन स्वास्थ्य अभियान की मांग इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के महानिदेशक डॉ. बलराम वर्मा ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कोविड 19 की निजी लैब में जाँच के लिए 4500/- राशि की…
‘विकास’ नहीं ‘विनाश’ का टापू है बरगी बांध
भारत वर्ष में अभी तक विभिन्न परियोजनाओं से लगभग 5 करोड़ लोग विस्थापित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा परियोजना के अन्तर्गत नर्मदा नदी पर 30 बड़े बाँध, 135 मझोले बाँध और 3000 छोटे बाँध बनाने की योजना प्रस्तावित…
कुछ जरूरी भी सिखा-समझा रहा है, कोरोना
‘लॉक डाउन’ को देर-सबेर निपट जाने वाला संकट न मानते हुए इस दौर में कुछ अच्छी आदतें सीख लेना यूं तो कोई बुरा भी नहीं है, लेकिन रोजमर्रा की आम-फहम आदतों की तब्दीली कई बुनियादी सवालों की तरफ इशारा करती…
कोरोना संकटः मध्यप्रदेश में कम टेस्टिंग चिंता का विषय
स्वास्थ्य मामलों के जानकारों के मुताबिक कम टेस्टिंग के कारण मध्य प्रदेश में कोविड-19 के कम मामले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश कोराना टेस्ट करने की क्षमता में अन्य राज्यों से बहुत पीछे है।
गांधी दर्शन दिखाता है, कोरोना संकट में रास्ता
गांधी जी की 150 वीं जन्मशती मनाते देश में श्रमिक, कारीगर, किसान और न जाने कितने लोग ठगे से अपने घरों और गांवों की ओर भागते नजर आ रहे हैं। आज हमारे बीच गांधीजी तो नहीं हैं, किन्तु गांधी विचारों…
कंपनी के लिए टाला जाता, पर्यावरणीय प्रभावों का आंकलन
अस्सी के दशक में जिस पर्यावरण के दुख में सरकार और समाज दूबरा हुआ जाता था, अब वही पर्यावरण आंख की किरकिरी बनकर महज टालने योग्य प्रक्रिया बनकर रह गया है। नर्मदा की मुख्यधारा पर बने पहले बडे बांध ‘रानी…
कम्पनियों का मुनाफा रोकने से लौट सकती है, आर्थिक खुशहाली?
कोरोना के बाद हमें अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं पटरी पर लाने के लिए क्या–क्या करना होगा? मसलन-क्या हम मजदूरों के काम के घंटों समेत कई तरह की कानूनी सुविधाओं को निरस्त करने की तर्ज पर कंपनियों के मुनाफे…
तूफानी तबाही से बचा सकते हैं, पेड़
हाल के वर्षों में समुद्री तूफानों ने हमारे तटीय राज्यों में भारी तबाही मचाई है। इन्हीं दिनों पश्चिमी तट के केरल, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात राज्य तूफान ‘वायु’ से उलझ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की मार से उपजे इन विचित्र…
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को जल्दबाज़ी में दी गयी पर्यावरणीय स्वीकृति रद्द करने की मांग
रु.20,000 करोड़ का यह निवेश सार्वजनिक स्वास्थ्य में किया जाए सप्रेस ब्यूरो 20 मई 2020। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में नागरिक और पर्यावरण पक्षीय कानूनों में किये गए बदलावों और राष्ट्रहित को नुकसान पहुंचाने वाली विशाल परियोजनाओं को दिए…
35 वक्ताओं के सम्बोधन के साथ दो दिवसीय ऑनलाईन सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस सम्पन्न
देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 75,000 लोगों ने ‘फेसबुक लाइव’ में की हिस्सेदारी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के 87वें स्थापना दिवस को ‘हम समाजवादी संस्थाएं’ की पहल पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संवाद के रूप में आयोजित किया गया। यह सही है कि…