सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली जवाबदेह हो, स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण बंद हो
‘सभी के लिए स्वास्थ्य आंदोलन’ द्वारा राष्ट्रीय कन्वेंशन का आयोजन दिल्ली। 24 अगस्त। देश भर से 13 राज्यों के प्रतिनिधि, विभिन्न नेटवर्क और अन्य नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और एकजुटता जाहिर करने…
सर्वोच्च न्यायालय ने एनजीटी को सिलिकोसिस से ग्रस्त उद्योगों के प्रभाव की निगरानी का दिया जिम्मा
सिलिकोसिस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला दिल्ली, 7 अगस्त 2024। सर्वोच्च न्यायालय में सिलिकोसिस पीड़ितों के हक के लिए चल रही एक जनहित याचिका के सिलसिले में 6 अगस्त 2024 को न्यायालय की युगल पीठ जस्टिस विक्रम नाथ…
डेंगू के जोखिम की न हो अनदेखी
डेंगू वैसे तो प्रतिवर्ष खासकर बारिश के मौसम में लोगों पर कहर बनकर टूटता है लेकिन कुछ राज्यों में इसके कारण महामारी जैसे हालात नजर आने लगे हैं और सैंकड़ों लोगों की मौत भी होती है। हालांकि डेंगू की दस्तक…
सिलिकोसिस के लिए जिम्मेदार, नियमों और कानूनों का पालन नहीं करने वाली फेक्ट्रियाँ बंद की जाए
मध्यप्रदेश के 274 सिलिकोसिस मृतकों को अब तक नहीं मिला मुआवजा इंदौर। मंगलवार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिलिकोसिस के मामले में विचाराधीन जनहित याचिका की पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण ने तथ्य प्रस्तुत करते हुए कहा…
चिकित्सा का सुरक्षित और प्राकृतिक विकल्प है होम्योपैथी
10 अप्रैल : विश्व होम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को ‘होम्योपैथी’ के जनक माने जाने वाले जर्मन मूल के चिकित्सक, महान विद्वान, शोधकर्ता, भाषाविद और उत्कृष्ट वैज्ञानिक डा. क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के जन्मदिवस के अवसर पर ‘विश्व होम्योपैथी दिवस’…
प्रदेश सरकार का जिला अस्पतालों को निजी हाथों में देने का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना पहली प्राथमिकता होना चाहिए भोपाल/ इंदौर। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों, संस्थाओं और विशेषज्ञों के नेटवर्क जन स्वास्थ्य अभियान ने हाल ही में सम्पन्न हुई मंत्री परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश के सभी…
स्वास्थ्य का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया जाए
डॉ. अजय खरे स्मृति व्याख्यान माला में वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारीख का व्याख्यान 3 मार्च, भोपाल। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारीख ने कहा कि जब दुनिया में सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणापत्र (UDHR) पर चर्चा की जा रही थी, उसी…
जनता के स्वास्थ्य की अनदेखी करता अन्तरिम बजट; स्वास्थ्य सेवाओं में आवंटन एक छलावा
पिछले वर्ष की तुलना में इस बजट में मात्र 1.69% रुपए का अधिक आवंटन इंदौर, 2 फरवरी। जन स्वास्थ्य अभियान मध्यप्रदेश ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतरमन द्वारा पेश किये गए…
Naturopathy : दवाओं के बिना भी संभव है रोग-मुक्ति
स्वस्थ्य रहने के लिए कई ऐसी बातें हैं जिन्हें हम जानते-पहचानते हैं, लेकिन लापरवाही, अज्ञान और जीवन-पद्धति के कारण उन्हें वापरने से परहेज करते हैं। हमारी इस अनदेखी के बावजूद जरूरी है कि इन बातों की बार-बार याद दिलाई जाती…
सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के बजाय नीतियाँ स्वास्थ्य क्षेत्र में निजीकरण को दे रही बढ़ावा
सार्वजनिक स्वास्थ्य विद्वान प्रोफेसर डॉ. इमराना कदीर ने व्यक्त किये उद्गार भोपाल, 2 अक्टूबर 2023। आज की नीतियाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा दे रही हैं। सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के स्थान पर कवरेज पर ध्यान केन्द्रित कर…